कभी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर के लिए चिंता की खबर है। प्रदेश की नई आर्थिक समीक्षा में कानपुर की अर्थव्यवस्था की चमक थोड़ी फीकी पड़ती नजर आ रही है। जीडीपी रैंकिंग में शहर पांचवें पायदान से फिसलकर अब छठे स्थान पर आ गया है, जो नीति निर्माताओं और स्थानीय व्यापार जगत के लिए एक बड़ा संकेत है।
क्या कहते हैं ताजा आंकड़े?
आर्थिक समीक्षा 2024-25 के मुताबिक, कानपुर की एसजीडीपी (SGDP) बढ़कर 86,177.93 करोड़ रुपये जरूर हुई है, लेकिन विकास की यह गति अन्य शहरों के मुकाबले धीमी रही है। सबसे बड़ी चिंता का विषय प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का है, जो अभी 1,47,443 रुपये के स्तर पर है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन स्तर पर सीधा असर पड़ता है।
निवेश और ऋण वितरण में चुनौतियां
कानपुर के पिछड़ने के पीछे मुख्य कारणों में निवेश का धीमा प्रवाह और बैंकों द्वारा ऋण वितरण में आ रही बाधाएं मानी जा रही हैं। औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए आवश्यक पूंजी की उपलब्धता उतनी सुगम नहीं है, जितनी होनी चाहिए।
- औद्योगिक सुस्ती: पुराने मिलों के बंद होने और नए बड़े निवेशों की कमी।
- ऋण वितरण: स्थानीय उद्यमियों को मिलने वाली वित्तीय मदद की जटिल प्रक्रियाएं।
- प्रति व्यक्ति आय: राष्ट्रीय स्तर के मानकों से पिछड़ता हुआ प्रति व्यक्ति आय का औसत।
मायने और प्रभाव: कानपुर पर इसका क्या असर?
कानपुर की रैंकिंग में गिरावट केवल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि यह रोजगार और विकास के अवसरों से जुड़ी है। जब कोई शहर अपनी रैंकिंग खोता है, तो बड़े कॉर्पोरेट निवेश और सरकारी परियोजनाओं के चयन में उसकी प्राथमिकता कम हो जाती है। यदि समय रहते बैंकिंग सेक्टर के सहयोग से सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया गया, तो युवाओं के लिए भविष्य के मौके और भी सीमित हो सकते हैं। कानपुर को अपनी पुरानी औद्योगिक साख बहाल करने के लिए अब बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और वित्तीय नीतियों में बड़े बदलाव की सख्त जरूरत है।
