जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच’ वाले वीडियो का सच: 3 डिजिटल एजेंसियों और 100 यूट्यूबर्स पर पुलिस का बड़ा एक्शन

जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के विवादित प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान खींचा था, लेकिन अब इस पूरे मामले ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। दिल्ली पुलिस की जांच में यह साफ हो गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वह वीडियो कोई आम विरोध नहीं, बल्कि एक सोची-समझी डिजिटल साजिश थी।

जांच के घेरे में 3 डिजिटल एजेंसियां और 100 यूट्यूबर्स

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब इस मामले में अपना शिकंजा कस लिया है। जांच के दौरान पता चला है कि इस विवादित वीडियो को रातों-रात वायरल करने के पीछे देश की 3 बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों का हाथ है। इतना ही नहीं, 100 से ज्यादा यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी पुलिस के रडार पर हैं।

क्या थी ‘टूलकिट’ वाली साजिश?

तकनीकी जांच और डेटा एनालिसिस से यह खुलासा हुआ है कि प्रदर्शन के दौरान शूट किए गए वीडियो को एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके जानबूझकर ‘एम्पलीफाई’ किया गया था। यह पूरी तरह से एक पेड पीआर कैंपेन की तरह था, जिसका मकसद माहौल को गर्म करना और सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाना था। पुलिस अब मुंबई स्थित एक प्रमुख इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के सर्वर की गहन पड़ताल कर रही है।

वित्तीय लेनदेन की परतें: आखिर पैसा कहां से आया?

पुलिस केवल डिजिटल फुटप्रिंट्स ही नहीं खंगाल रही, बल्कि इस पूरे ऑपरेशन की फंडिंग की भी जांच कर रही है। सवाल यह है कि एक विरोध प्रदर्शन को ट्रेंड कराने के लिए इतनी बड़ी धनराशि किसने मुहैया कराई? पुलिस उन संदिग्ध बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट ट्रांजेक्शन की बारीकी से जांच कर रही है, जिनसे इन एजेंसियों को भुगतान किया गया था।

मायने और प्रभाव: आम जनता के लिए क्या है मतलब?

यह मामला महज एक विरोध प्रदर्शन का नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए एक बड़ी चेतावनी है। इसके प्रभाव कुछ इस तरह हो सकते हैं:

• डिजिटल प्रोपेगैंडा का अंत: पुलिस की यह कार्रवाई उन लोगों के लिए सबक है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके समाज में नफरत या भ्रम फैलाते हैं।
• आंदोलनों की विश्वसनीयता: जब आंदोलनों के पीछे प्रायोजित पीआर एजेंसियां काम करती हैं, तो आम जनता की उन असली मुद्दों के प्रति संवेदना कम हो जाती है।
• कानूनी मानक: IIT पटना की छात्रा तोशिवा यादव द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका, जिसमें पुलिस के लिए नेम बैज और भीड़ नियंत्रण की SOP की मांग की गई है, यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में प्रदर्शन अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हों।

दिल्ली पुलिस की यह सख्ती बताती है कि डिजिटल दुनिया में चल रहे ‘प्रोपेगैंडा सिंडिकेट’ को अब बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में कई बड़े चेहरे और डिजिटल कंपनियों के मालिक पूछताछ के दायरे में आ सकते हैं।