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दिल्ली में प्रदर्शन का असर: 13 ट्रेनें रद्द, 11,768 यात्रियों ने लौटाए टिकट, रेलवे को 31.56 लाख की चपत

दिल्ली में जारी तनावपूर्ण माहौल और संभावित विरोध प्रदर्शनों के कारण रेल यातायात पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। शनिवार को यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन संबंधी चुनौतियों को देखते हुए रेलवे ने कानपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली श्रमशक्ति और कानपुर शताब्दी जैसी प्रमुख ट्रेनों समेत कुल 13 ट्रेनों को रद्द कर दिया। इस अचानक लिए गए फैसले ने हजारों यात्रियों के सफर को अधर में लटका दिया है।

यात्रियों की परेशानी और रेलवे का नुकसान

ट्रेनों के रद्द होने से सबसे ज्यादा असर उन यात्रियों पर पड़ा है जिन्हें जरूरी कामकाज या पारिवारिक कारणों से दिल्ली जाना था। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 11,768 यात्रियों ने अपने टिकट रद्द कराए हैं। टिकट रिफंड के चलते रेलवे को अकेले शनिवार को ही 31.56 लाख रुपये से अधिक का सीधा नुकसान उठाना पड़ा है।

  • यात्रियों का हाल: कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सुबह से ही अफरा-तफरी का माहौल रहा। जो ट्रेनें चल रही थीं, उनमें जनरल और स्लीपर कोचों में पैर रखने तक की जगह नहीं बची।
  • सुरक्षा घेरा: भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ (RPF) और जीआरपी के जवानों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कोचों में चढ़ने के लिए धक्का-मुक्की की स्थिति बनी रही।
  • प्रशासनिक कदम: रेलवे ने करीब 456 यात्रियों को कनेक्टिंग रिजर्वेशन के जरिए दूसरी ट्रेनों में भेजने की व्यवस्था की, लेकिन यह नाकाफी साबित हुई।

कौन सी ट्रेनें रहीं रद्द?

प्रभावित होने वाली प्रमुख ट्रेनों में श्रमशक्ति एक्सप्रेस, नई दिल्ली-राजेंद्रनगर तेजस राजधानी, नई दिल्ली-सियालदह राजधानी, और बनारस-नई दिल्ली शिवगंगा एक्सप्रेस शामिल हैं। इनके अलावा मगध एक्सप्रेस और दिल्ली-प्रयागराज स्पेशल भी पूरी तरह निरस्त कर दी गईं, जिससे दिल्ली जाने वाले रूट पर यात्रियों की कमर टूट गई।

मायने और प्रभाव: आम जनता पर क्या असर पड़ा?

यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि राजधानी दिल्ली में होने वाले किसी भी बड़े प्रदर्शन का असर केवल शहर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उत्तर भारत की पूरी लाइफलाइन यानी ‘रेलवे’ को बुरी तरह प्रभावित करता है।

आर्थिक और सामाजिक चोट: नौकरी के इंटरव्यू से लेकर किसी की गमी (अंतिम संस्कार) में शामिल होने वाले लोग आखिरी वक्त पर अपनी यात्रा रद्द करने को मजबूर हुए। यह रेलवे के राजस्व पर तो चोट है ही, साथ ही आम आदमी के लिए यह एक मानसिक और आर्थिक झटका भी है। रेलवे की यह मजबूरी दिखाती है कि कैसे कानून-व्यवस्था की स्थिति देश के परिवहन तंत्र को ठप कर सकती है, जिससे आने वाले दिनों में सामान्य सेवा बहाल होने के बावजूद यात्रियों का भरोसा फिर से कायम करना रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

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